उत्तर प्रदेश में सोलर पंप से अब होगी खेतों की सिंचाई

डीजल की महंगाई की मार झेल रहे किसानों के दर्द पर सोलर पंप मलहम लगाएगा। बगैर डीजल और बिजली के सोलर पंप के जरिए दिन भर में किसान सवा एकड़ खेत की सिंचाई कर सकेंगे। करीब 80 फीसदी अनुदान पर नेडा (उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विकास अभिकरण) सोलर पंप उपलब्ध कराएगा। यह सुविधा सिर्फ लघु सीमांत किसानों को ही मिलेगी। केंद्र सरकार ने सोलर पंप सिंचाई योजना संचालित की थी। वर्ष 2002 में सरकार ने यह योजना बंद कर दी। अब नेडा ने इस योजना पर फिर से पहल शुरू की है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इसमें अनुदान की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत चार लाख है, लेकिन पात्र किसानों को इसमें करीब 80 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। सिर्फ 79,248 रुपये देकर किसान सोलर पंप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही 1,800 वाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता भी सोलर पंप में है। सौर ऊर्जा के पैनल के सहारे उस बिजली से दिन में दो हार्स पावर का पंप चल सकेगा। पंप से दिन भर में 45,000 से 50,000 लीटर औसत पानी मिलेगा। इस पानी से किसान दिन भर में करीब सवा एकड़ खेत की सिंचाई बगैर बिजली और डीजल के कर सकेंगे। इस योजना का लाभ सिर्फ लघु सीमांत किसानों को ही मिलेगा। आधा एकड़ से ढाई एकड़ भूमि के स्वामी ही लघु सीमांत किसान होते हैं। सिंचाई के लिए सोलर पंप किसानों के बगैर किसी अन्य खर्च काफी उपयोगी साबित होगा।
मुफ्त में बिजली का भी उठाइए लुत्फ सोलर पंप सिंचाई के साथ बिजली की समस्या को भी दूर करेगा। सिंचाई के सीजन के बाद सोलर पंप का उपयोग किसान अपने घरों पर बिजली उत्पादन के लिए कर सकते है। दिन में 1,800 वाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता सोलर पंप की है। ऐसे में बिना किसी खर्च के खेतों की सिंचाई के साथ बिजली का लुत्फ भी किसान उठा सकते हैं।

मध्य प्रदेश भी गुजरात की तरह सौर उर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी होने तरफ अग्रसर

मध्य प्रदेश में 50 लाख रुपये या इससे अधिक की लागत वाले सभी व्यावसायिक या निजी संस्थानों अथवा निजी भवनों को जल्द ही सोलर वाटर हीटर सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। इस बोर में कुछ ही दिनों में राज्य सरकार अधिसूचना जारी हो सकती है। अधिसूचना जारी होने के बाद 50 लाख रुपये तक के नये भवनों को निर्माण मंजूरी लेने से पहले इस संबंध में मंजूरी लेनी होगी। वहीं मौजूदा उन भवनों में जहां गर्म जल की उपयोगिता होती हो वहां छह माह के अंदर यह लागू करना अनिवार्य होगा। ऐसे हर स्थल पर प्रतिदिन गर्म जल संयंत्र आवश्यकता के कम से कम 25 फीसदी गर्म जल की पूर्ति सौलर वाटर हीटर सिस्टम के द्वारा की जाएगी। लेकिन इस नियम से छावनी क्षेत्र एवं वे सभी क्षेत्र जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा-61 के अंतर्गत आते हैं इस अनिवार्यता से मुक्त रहेंगे। वहीं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत जो संस्थाएं अथवा व्यक्ति यह कार्य नहीं करेंगे उनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिसमें दोगुना दर से टैरिफ लेने के साथ ही दंडात्मक शुल्क  लग सकता है।

राज्य सरकार  ने प्रदेश कैबिनेट माध्यम पारित करा कर सोलर वाटर हीटर सिस्टम की अनिवार्यता के संबंध में  मंजूरी दी है।  ऊर्जा विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम-2001 की धारा 18 के तहत ऊर्जा के प्रभावी उपयोग तथा इसके संरक्षण एवं दक्षतापूर्ण उपयोग के उददेश्य से यह नया नियम लागू किया गया है। उल्लेखनीय है कि 100 लीटर के सोलर वाटर हीटर सिस्टम के प्रयोग से 60 हजार रुपये कीमत तक ऊर्जा की बचत एक वर्ष में की जा सकती है। साथ ही इसकी खरीद वैट मुक्त है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रावधान में उद्योग जहां गर्मजल की आवश्यकता है। निजी अस्पताल, होटल, मोटल्स, विश्रामगृह भोजनालय एवं केंटीन, शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं आदि पर यह लागू होगा।

ज्ञातव्य है की उत्तर प्रदेश में सौर उर्जा से चालित वाटर हीटर पर १२.५% का वैट लिया जाता है .

हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा चलित पैट्रोल पंप

शाहाबाद-लाडवा रोड स्थित मारकंडेश्वर मोटर्स पैट्रोल पंप हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा चलित पंप बन गया है। यह जानकारी देते हुए पंप के मालिक रविन्द्र शर्मा ने बताया है कि अब पैट्रोल पंप पर दिन में बिजली व जैनरेटर की जरूरत नहीं रही।

उन्होंने बताया कि रात के समय बिजली न होने पर भी यह 8 घंटे तक बिजली चालू रखता है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा का प्लांट लगने से बिजली बचत के साथ-साथ पैसों की भी भारी बचत हो रही है।

उन्होंने बताया कि इंडियन ऑयल और भारत सरकार ने यह स्कीम शुरू की है और आने वाले समय में सभी पंपों पर सौर ऊर्जा से काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पर लगभग 5 लाख रुपए खर्चा आया है जिसमें से 30 प्रतिशत भारत सरकार ने सबसिडी के रूप में दिया है।

बजट के अभाव में सौर उर्जा योजना बेदम

मीरजापुर: कर्म खर्च व बगैर तारों के जंजाल के दुर्गम पहाड़ियों व जंगलों के बीच स्थित गांवों में सौर उर्जा प्लांट लगाने की योजना फाइलों में ही दम तोड़ रही है। दो साल पहले दर्जन भर गांवों को योजना में शामिल किया गया था लेकिन बजट के अभाव में काम नहीं हो पाया। इससे योजना अधर में लटकी पड़ी है।

राजगढ़ विकास खंड के जंगल महाल, शक्तेशगढ़, पटेहरा के ककरद, वनकी, लेदुकी हलिया के मतवार, कुशियरा, सगरा, नदना, अदवा, सुखड़ा आदि गांव ऐसे हैं जहां विद्युतीकरण नहीं है। इसके लिए यहां 15 से 20 किलोमीटर लंबा तार खिंचना पड़ेगा। एक-एक गांव के लिए पचास लाख से एक करोड़ का बजट चाहिए। ऐसे में यहां सौर उर्जा की व्यवस्था आसान है। इसमें न तो तार का झंझट है और न ही ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता। 50-60 हजार के बजट से पूरा गांव गुलजार हो जाएगा। शासन के निर्देश पर योजना भी बनी और जिले स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति देकर प्रस्ताव शासन को भेजा भी गया जब बजट देने की बारी आई तो फाइल को वैकल्पिक उर्जा विभाग के ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जनप्रतिनिधि भी शासन स्तर पर पहल नहीं कर पा रहे हैं। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का वैकल्पिक उर्जा विभाग पर विशेष जोर है। यह विभाग भी उन्हीं के पास है। उन्होंने पहल कर 200 करोड़ का बजट भी स्वीकृत कराया है। विभागीय अधिकारी दावा कर रहे हैं कि अब बजट के अभाव में अटकी योजनाओं पर धन अवमुक्त हो सकेगा।

GOOD NEWS FOR INDIAN SOLAR INDUSTRY: DELHI ROOF TOP POLICY

The Delhi government is soon going to launch rooftop solar policy for setting up solar power units on rooftops of households in the capital. The policy is aimed at encouraging people to switch to the renewable energy source. 

According to the policy, house owners can either lease out their roof to a developer, who will then set up the unit, or they can pay 30 per cent of the cost of installation. The remaining 70 per cent will be financed through banks. Besides, the owners of buildings will get incentives and it will be connected to the main grid.

House owners will get to earn Rs 17 per unit of power produced through the solar panels, which will be directly fed into a grid. They can sell the power for 25 years.

SOLAR ENERGY SETTLING IN........

Not very long ago in an international study, India was ranked125 among 132 countries as one of the most populated places, only slightly better than Kuwait, Yemen, South Africa, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan and Iraq. It is an open secret that this is due to ever increasing population and subsequently growing energy needs. We have a population of over1.0 billion and will take over China as most populated state in a couple of decades. This again will translate in to more energy demand.

In past few years, government has been promoting renewable energy. Major thrust came in with the launch of JNNSM. To ensure that energy demand is met with increasing use of fossil fuel, government has encouraged investment in renewable energy mainly solar and rightly so as India is blessed with more than 300 bright sunny days throughout the year. Results of govt. efforts have been promising, mainly due to incentive policies, which in general got positive response. In 2010 we received $5.2 billion, whereas in 2011 by third quarter $7.2 billion had already came in and figures of fourth quarter are yet to come in.

As one of the officials put it, surge in installations is a clear indication that renewable energy is becoming cost competitive and scalable. This is further evident by the programs introduced by different states, Rajasthan is planning to have 10-12 GW by 2022, Tamil Nadu is investing to develop 10solar parks of 300 MW, and Gujarat has announced its plan for 1000 MW by 2012and another 3,000 MW in coming five years. This could just be what doctor would order for India’s energy demand and supply gap.

Even private sector investment is coming in heavily, in are cent announcement by US Export-Import bank, India would be the largest recipient of funds for renewable energy projects, to an extent of about $575million; in 2011 also bank had approved $1.4 billion of new projects. German state development bank also approved $334 million for 125 MW plant in Maharashtra. GMR energy commissioned a 25 MW plant in Gujarat, first one to be grid connected with 25 yrs of PPA.

However, a word of caution, the government has allowed thin film, this is not going to go down with local players also the development taking place should be monitored very keenly or else it may go haywire.

But still solar will come of age in India soonGreetings of the day,

It is very kind of you to spare a few words about my work solar energy has been my passion for quite some time now and my discussion topics on Linkedin, “Green Economy and the Role of Renewables in providing energy access for the Poor”, on facebook,“GREEN ENERGY for Empowering Rural India”and my blog are small efforts on my part to contribute for the cause, to create awareness and in the long run ensure that the benefit reaches the weakest section of the society.

It would be an honour and pleasure to be associated with your publication, as you might have gathered from these discussions, my focus has always been the rural/weaker part of society, I believe that people living in the remotest corners of the country are the ones who should be the true beneficiary of solar power. I’d like to write something in line with this thought and I feel that the topic you suggested “The future of National Solar Mission in India", can lay emphasis on the fact that unless we make the rural India self sustained in power, urban India cannot even think of being one.

Please let me know as to how should we proceed.

Best Regards

S.K.Singh

psen@carbon-outlook.com