SBI Green Home Loan

I am very glad to inform  that SBI is the first bank in India to who offer Green Home Loan. Now any green citizen who would like to construct a new green home, he can get these concessions and also when we buys green energy products like Solar water heater, Solar home lighting system,Solar power pack,etc, again capital subsidy and interest subsidy can be availed from the same bank as NABARD Solar Loan is applicable through all commercial banks and Regonal Rural Banks.
                                                  SBI Green Home Loan

State Bank of India has adopted a Green Banking Policy with an objective of contributing towards the fight against the adverse climate change. One of the initiatives approved by the Board for this purpose is incentivizing customers who go in for Green Projects, i.e. those projects which reduce Carbon Emissions and promote Renewable Energy. “Green Housing” or “Green Home” is one of the types of projects identified for this purpose.

At present State Bank of India the only Bank in the country supporting the cause of Green Buildings by offering 0.25% concession in interest rate and waiver of processing fees, on the existing home loan products to customers who go in for Green Projects.

Government gives Rs 46 Crore subsidy for Solar Lanterns and Solar Home Lighting

Under the Ministry’s SPV Demonstration Programme, 78,408 solar lanterns and 1,08,599 solar home lighting systems were installed during 2009-10 in the country including Haryana. In addition, Haryana Renewable Energy Development Agency supported distribution of 26,686 LED solar lanterns in the State of Haryana.
During 2009-10, the Ministry provided a subsidy of Rs.2400 for solar lanterns to individuals and full cost to a girl child studying in class IX to XII living in unelectrified villages and hamlets in Special Category States and UT islands and Rs.2500 – Rs. 8660 for home lighting systems depending upon the model and category of users.
Under the Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM), the Ministry is financially supporting installation of off-grid solar applications including solar lights and other solar energy systems through a combination of 30% subsidy and or 5% interest bearing loans by individuals, non-commercial entities and industrial/ commercial entities.

TERI and Uninor launch solar charging facilities for rural India

TERI and Uninor under their respective social initiatives will be enhancing the lives of 5000+ people living in 20 villages of Uttar Pradesh and Bihar. The strategic social partnership between TERI’s ‘Lighting a Billion Lives’ (LaBL) and Uninor’s ‘Aditi Urja Vikas’ campaign will help extend solar charging facilities in rural India.
This mutually beneficial initiative is not just about spreading awareness on solar energy but is also about encouraging a sustainable model of economic growth among rural women. Under this collaboration, a local community woman will be selected and trained to take the responsibility for day-to-day operations of the charging station. Solar lanterns are rented out by this new entrepreneur against payment of a nominal amount every evening, and returned in the morning to be recharged. Mobile phone charging through solar energy is also provided to the rural community. In addition, Uninor will also help create income generation opportunities for the woman entrepreneur by training them on selling mobile telecom services locally.

ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ विकल्प सौर ऊर्जा

वर्तमान में हमारा देश ऊर्जा की समस्या से जूझ रहा है। सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तरप्रदेश में बिजली रहती ही नहीं है। ग्रामीण इलाकों की तो छोड़िए वहाँ के ज्यादातर बड़े शहर भी बिजली से महरूम हैं और छोटे-बड़े घरों में जनरेटर तथा इनवर्टर मिलना आम बात है।
इसी प्रकार मध्यप्रदेश जैसे बड़े प्रदेशों में भी बिजली का संकट है। यहाँ ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली गुल रहती है। जिला मुख्यालय और संभागीय मुख्यालय भी 'बिजली कट' की चपेट में जब-तब आते रहते हैं। यह स्थिति कमोबेश सभी प्रदेशों में है। इतनी समस्या के बावजूद हमारे देश में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर कम ही चर्चा होती है। अगर वैकल्पिक ऊर्जा की बात की जाए तो भारत की ऊर्जा समस्या के लिए 'सौर ऊर्जा' एक बेहतर और जोरदार विकल्प साबित हो सकती है। भारत संसार के कुछ उन गिने-चुने देशों में शामिल है, जहाँ 1700 किलोवॉट सौर ऊर्जा प्रति वर्गमीटर प्रति वर्ष की दर से गिरती है। सूर्य की यह तेजी पूरे भारत में लगभग वर्ष भर रहती है और सर्दी तथा गर्मी में इसकी तेजी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस देश में बारिश के मौसम में भी कई जगह अच्छी-खासी धूप पड़ती है। भारत सरकार अगर चाहे तो इस वैकल्पिक और ताकतवर ऊर्जा का सही उपयोग कर देश की ऊर्जा समस्या को काफी हद तक सुलझा सकती है।
सौर ऊर्जा इतनी ताकतवर होती है कि इससे एक लाख मेगावाट ऊर्जा मात्र 8000 वर्ग किमी क्षेत्र से हासिल की जा सकती है। मतलब भारत के हिसाब से उपयुक्त सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर यह उपलब्धि हासिल की जा सकती है। भारत की कुल ऊर्जा जरूरत (इंस्टॉल्ड कैपेसिटी) वर्तमान में एक लाख 45000 मेगावॉट है। मतलब मात्र 8000 वर्ग किमी क्षेत्र से हम इतनी सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं कि वह भारत की कुल ऊर्जा जरूरत का एक बड़ा भाग पूरा कर सकती है। जबकि हम एक लाख 45000 मेगावॉट ऊर्जा को कई प्रकार से प्राप्त करते हैं। इनमें पन (पानी) ऊर्जा, ताप ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और पवन ऊर्जा आदि शामिल हैं। अगर हम 8000 वर्ग किमी भूमि का विश्लेषण करें तो यह भारत के हिसाब से बहुत कम है। यह मध्यप्रदेश की कुल भूमि का मात्र ढाई प्रतिशत है। ऐसे में अगर सौर ऊर्जा को एक विकल्प के तौर पर परखा जाए तो यह बाकी ऊर्जा के मुकाबले कहीं अधिक आसान और सस्ती पड़ेगी।

राजस्थान में सौर उर्जा से तीन हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य :

राजस्थान में सौर उर्जा की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में वर्तमान योजना की तर्ज पर आगामी योजना में भी सर्वाधिक राशि ऊर्जा क्षेत्र पर खर्च होगी।
 भारत सरकार ने झुंझुनूं से लेकर जैसलमेर तक के क्षेत्र को सौर ऊर्जा जोन घोषित किया है। सरकार सौर उर्जा की संभावनाओं को देख सर्वाधिक बजट खर्च कर रही है। 2022 तक सौर ऊर्जा प्लांटों के माध्यम से तीन हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। खेतड़ी में सौर ऊर्जा का गौरीर प्लांट चालू हो गया है। बबाई प्लांट निर्माणधीन है।
रसूलपुर में नया प्लांट स्वीकृत किया गया है। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऊर्जा क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है और इस बार करीब 12 हजार करोड़ रुपए इस मद पर खर्च होंगे।

National fund to finance solar power technology

The National Clean Energy Fund (NCEF), created under the aegis of non-renewable energy ministry, will provide financial support for development of indigenous technologies in solar power.

The government views the research will help in reducing the final cost of producing electricity through tapping solar energy.
“In the next five years, India would need 28,000 mw of renewable power, and wind energy would be a dominant source for it. But going forward, solar energy would play a vital role in achieving that target,” Pramod Deo, chairman, Central Electricity Regulatory Commission, said in an event organised by Forum for Advancement of Solar Thermal (FAST).
Last week, the government cleared the creation of a national clean energy fund that will finance green energy projects and research ventures aimed at reducing India’s carbon footprint. The 2010-11 Budget had made provision for such a fund created through a clean energy cess of R50 per tonne of coal, lignite and peat since last year.
The government has collected around R3,124 crore from the coal cess in 2010-11, and the corpus under the fund is expected to be over R6,500 crore in 2011-12. It is expected that a significant portion of these funds would be used for supporting payment security mechanisms and R&D activities under Jawaharlal Nehru National Solar Mission.
“Last year, we added 3,150 mw of renewable energy to out grid, including 2,000 mw from wind power and just 40 mw of solar power. But this year we are expecting to add 250 mw from solar power,” Deepak Gupta, secretary, ministry of new and renewable energy, said.

भ्रष्टाचार का एक नमूना – तुलनात्मक पाठ

नये नये विकास मंत्री विकास के गुर सीखने अमेरिका गये , स्वाभाविक था कि वहां के विकास मंत्री ने उनका स्वागत सत्कार किया ,मंत्री जी ने उनसे कहा कि वे उन्हें विकास के गुर सिखा दें , उन्होंने अमेरिकन मंत्री को आश्वस्त किया कि जो भी वे सिखायेंगे , उसे शत प्रतिशत तरीके से क्रियान्वित करके दिखायेंगे . अमेरिकन मंत्री आग्रह पूर्वक उन्हें अपने घर ले गये ,नदी के तट पर बने उनके शानदार बंगले की शानशौकत देखकर मंत्री जी ने इस सबका राज जानना चाहा , तो अमेरिकन मंत्री उन्हें नदी की ओर खुलने वाली खिड़की की तरफ ले गये , खिड़की से बाहर नदी दिखाते हुये उन्होंने पूछा , वह पुल देख रहे हैं ? जबाब मिला जी हाँ ! तो अमेरिकन मंत्री जी ने शानदार बंगले का राज बताया बस २ प्रतिशत एडजस्टमेंट...
कोई दो बरस बाद अमेरिकन मंत्री भारत यात्रा पर आये इस बार हमारे मंत्री जी उन्हें अपनी कोठी पर ले गये , कोठी की लाजबाब रौनक देखकर अमेरिकन मंत्री जी ने इसका राज पूछा , तो हमारे मंत्री जी ने यमुना के तट पर बनी अपनी कोठी की यमुना की ओर खुलने वाली खिड़की खोली , पूछा वह पुल देख रहे हैं ? अमेरिकन मंत्री जी ने आंखें मली , चश्मा साफ किया , पर फिर भी जब उन्हें कुछ नही दिखा तो उन्होंने कहा कि पुल तो कहीं नही दिख रहा है ! मंत्री जी ने मुस्करा कर जबाब देते हुये कोठी का राज बताया १०० प्रतिशत एडजस्टमेंट...

Philips launches a range of SOLAR consumer products in India

The Netherlands technology giant, Philips Electronics has announced the launch of a range of consumer lifestyle and lighting solutions in India.

Focusing on the lighting solutions, Philips India talked about lighting going digital and unveiled its plan to launch a 7W LED bulb in white and yellow colour, 350 lumens in the coming days. Aimed to save up to 80 per cent energy consumption, in comparison to the standard incandescent bulbs, it will last up to 15 years. Harnessing the power of the sun, the company launched Solar LED solutions for street lights in 8W, 13W and 21 W options. The company explained that the digital capabilities of LEDs allow for tremendous customization in terms of light output to provide optimum light coverage as per the Indian Road Lighting Standards.

Rajeev Chopra, Managing Director, Philips Electronics India Ltd, said, "The launch of our new solar LED lighting solutions is in line with Philips' vision to enhance consumer experience by make lighting more accessible and dependable. Our new solutions are aimed at offering a reliable lighting source that also helps the environment."

The company even showcased a portable solar-powered rechargeable LED light with multi-level illumination control for home usage.
On the other hand, under consumer lifestyle, the company talked about products under three segments- kitchen appliances, personal care and AVENT toddler range. Considering the changing needs of the Indian consumers, the company has introduced new products in its personal care portfolio of grooming products. Announcing two new epilators for women - Philips Satinelle Soft Sensitive and entry level Philips Lady Shaver, they also talked about the new hair styling products including Hair Straightener and Salon Air stylist Ceramic curler. The company also launched a new value segment juicer and mixer-grinder for domestic daily use.

This new juicer has an extra large feeding tube that can be used for putting fruits and vegetables without chopping and peeling. The compact mixer-grinders are durable, easy to use and have a compact design to find space in smaller kitchens as well. The AVENT range for kids included a microwave steam sterilizer for bottles and a combined steamer and blender for preparing toddlers food.
Along with the product launches, the company also talked about Philips Health and Wellbeing Index that was conducted in 23 countries including India. This index revealed that 20 per cent more Indians, on average, feel happy and healthy in comparison with people in countries like the USA and China.

The company also witnessed 20 per cent growth rate in 2010 in healthcare and lighting solutions in the Indian market. It also aims at a 40 per cent contribution from the emerging markets to its global revenues by the year 2015.

JNNSM=SSA ( Sarva Shiksha Abhiyan ) ????

India is blessed with 300 sunny days throughout the year giving it a potential of approximately 5KW of solar power generation per day.
Our government has set an ambitious target of 20,000 MW of solar power generation by the year 2020 and exemplifying an typical working culture MNRE sanctioned 480MW of power project in the year 2010-11.
Now my curiosity is that, if we aim to install 500 MW of power plan per year it will lead to a combined capacity of 5000 MW and that too if each and every plant sanctioned is set up and is working at full capacity, isn’t that a bit lower than the targeted capacity of 20,000MW, it is by a whole 75%. My second question is that 480MW is sanctioned capacity, how much of it is going to see the light of the day(of sun if you might say so.), further out this how much of it will be available to the rural sector, as of today almost 55% of the school going children have to rely on fossil fuel to study at night due to erratic power supply.
This raises a serious question, “Is JNNSM heading to a fate similar to that of Sarve Siksha Abhiyan?”, its an open secret that “SSA” has reduced to just “Mid Day Meal”, there has not been the qualitative development among the poor as it was intended to, still we see it is the convent educated pupil who are in majority in beating the competition.
MNRE and IREDA will have to increase the sanctioned capacity by least ten folds and than at present executionrate we may have the targeted 20,000 MW capacity installed.
It is only then that sun will truly shine onn India for 365 days.

क्या आप को मालूम है : पचास किलो चांदी खा जाते हैं रोज

खाने-पीने के शौकीन शहर बनारस में लोग प्रतिदिन लगभग पचास किलो चांदी चट कर जाते हैं। जरिए अलग-अलग हैं। मसलन चांदी से ही तैयार किया जाने वाला तबक (वर्क) जहां मिठाई को आकर्षक बना रहा है वहीं जर्दा-जाफरानी में भी इसका प्रयोग होता है। अलावा इसके आयुर्वेद दवाओं में भी चांदी मिक्स की जाती है। सिर्फ बनारस में लगभग 50 किलो चांदी रोज खप जाती है।
जानकार बताते हैं कि तबक अर्थात चांदी के वर्क का चलन यूनान से भारत आया। सबसे पहले यह शौक सूरत और उसके बाद काशी पहुंचा। इसे हकीम लुकमान की ईजाद माना जाता है। इसको खाने से ऑखों की रोशनी व स्मरण शक्ति बढ़ती है। हृदय के लिए भी यह काफी फायदेमंद है। शरीर में ताजगी व स्फूर्ति पैदा करता है। मिठाई में तबक सिर्फ आकर्षण के लिए ही नहीं लगाया जाता, यह स्वास्थ्य की दृष्टि से रामबाण है। जर्दा कारोबारी भी इसका खूब प्रयोग करते हैं। जर्दा व मीठी सुपाड़ी में इसके इस्तेमाल से जर्दा के हानिकारक तत्वों में कमी आ जाती है, देखने में भी यह आकर्षक लगने लगता है।
बताते हैं कि पांच ग्राम चांदी को पीटकर 150 से 160 पीस चांदी का वर्क यानी तबक तैयार होता है। पांच ग्राम चांदी को विशेष प्रकार से बनी थैली में रखकर करीब तीन घंटे लगातार पीटा जाता है। एक कारीगर दिन में तीन गड्डी से ज्यादा तबक तैयार नहीं कर पाता। इसे पीटने में काफी मेहनत लगती है। वर्क को जिस पत्थर पर पीटकर तैयार किया जाता है वह खास प्रकार का होता है जो सिर्फ गया बिहार में ही मिलता है। बनारस में यह कारोबार छत्तातले, कोयला बाजार व लल्लापुरा में होता है।
हालांकि अब चांदी के बेहद महंगी होने से इसका असर धंधे पर पड़ने लगा है। व्यवसाय में लगभग पचास फीसदी कमी आई है। अल्युमीनियम मिक्स चांदी के वर्क का खतरा गहरा गया है। दस साल पहले तक इस धंधे में लगभग 10 हजार कारीगर थे लेकिन अब मुश्किल से दो हजार बचे हैं।
तबक को चांदी की बुंदिया से तैयार किया जाता है। यह नेपाल से आती है। चांदी की बुंदिया को मशीन से दबाकर पत्तर बनाया जाता है फिर तबक बनाने में प्रयोग करते हैं। बनारस का तबक अन्य स्थानों से काफी अच्छा होता है। यही वजह है की यहां का तबक भारत के अन्य प्रदेशों में जाता है। प्रतिदिन लगभग पचास से साठ किलो की खपत है।

यूपी में ऊर्जा के हालात बेहद चिंताजनक , वैकल्पिक उर्जा एक मात्र विकल्प

उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के हालात बेहद चिंताजनक हैं। यहां तो ग्रामीण इलाकों की पूरी तरह उपेक्षा की जा रही है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है लेकिन इस योजना का मूल सिद्धांत दोषपूर्ण है। फिर लाभ की कामना कैसे की जा सकती है।

एक गैर सरकारी संस्था ने अपने  सर्वेक्षण के उपरांत कहा है की संपूर्ण उत्तर प्रदेश में  राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू हो इसके पहले सोशल आडिट की जानी चाहिए । इस क्रम में सामाजिक संस्थाओं ने जन जागरण के माध्यम से लोगो को जागरूक करने की पहल की है ,  ग्रीनपीस और पीपुल्स विजिलेंस कमेटी आन हृयूमन राइट्स जैसी  सामाजिक संस्थाओं ने सात से 25 अप्रैल तक आजमगढ़ जनपद में सोशल आडिट का निश्चय किया है। जो सरकारी आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक आजमगढ़ में विद्युतीकरण का 93.3 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है, जबकि हकीकत यह है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को महज 48 फीसदी ही सुविधा मिल पाई है। इस जन जागरण अभियान के माध्यम से लोगों को सौर उर्जा उपकरणों के प्रयोग के लाभ बताये जायेंगे .