बिजली के संकट से निपटने के लिए सौर ऊर्जा एक बेहतर विकल्प है, लेकिन उपकरणों की महंगाई के साथ-साथ लोगों के अंदर जागरूकता का भी अभाव है। जिसके कारण लोग सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सौर ऊर्जा के उपकरण अत्यधिक महंगे होने के कारण गरीब लोगों की बस की बात नहीं है। जिससे नीचे स्तर के लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार ने नाबार्ड के माध्यम से सौर उर्जा उपकरणों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के द्वारा सूक्ष्म ऋण (माइक्रो फाइनेंस ) वितरण सुनिश्चित करने का प्रयास किया है । अनुमोदित निर्माताओं के माध्यम से उचित मूल्य पर उत्तम सौर उर्जा उपकरण ग्रामीणों को उपलब्ध करने का यह एक सार्थक कदम साबित हो सकता है । केवल जन जागरण की आवश्यकता है । उपकरण की महंगाई के साथ-साथ जागरूकता का अभाव है। जिसके कारण इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण बैंकों से लोन लेकर इन उपकरणों की खरीद पर 3 से 5 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। इस कर्ज की अदायगी 5 वर्षो में की जायेगी। जो भी इन उपकरणों को खरीदना चाहे, वे लोन लेकर उपकरण खरीद सकते हैं और सौर ऊर्जा का लाभ ले सकते हैं। डेनमार्क एक ऐसा राष्ट्र है, जहां सबसे अधिक इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर आस्ट्रेलिया व तीसरे में फ्रांस भी है। ज्ञातव्य है की उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यालयों में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा नेडा के सहयोग से सभी बीआरसी केंद्रों में सोलर प्लेट लगायी गयी थीं। जिसमें वहां कंप्यूटर प्रशिक्षण चल रहा है।
Today almost 1.2 billion people in India have no access to financial services, not even basic bank account facility. As can be expected, rural population forms the bulk of this. Organisation working in the field of microfinance can support this weaker section of the society through their financial resources, e.g. solar equipment s through easy loan schemes, this way microfinance is a very powerful tool if we see it in context of lighting up villages.
ReplyDeleteTo microfinance is not just a business preposition, it has evolved into a revolution, a microfinance entrepreneur feels & understands the financial needs of villagers and constantly makes an effort to resolve them.
Govt. of India is making sincere efforts to promote solar equipments. Subsidy programs supported by nationalized and rural banks are being run in very backward areas. Results from non-electrified areas are quite encouraging. As the Ministry of New and Renewable Energy, in the present financial year over 16,00,000 units of solar products were distributed under different programs, on the basis of several surveys conducted by various independent agencies it is expected that this figure will cross 50,00,000. In the current context we can safely say that solar power is on its way to become a general necessity.