बिजली की कमी में सौर ऊर्जा वैकल्पिक स्त्रोत / हरियाणा में सौर उर्जा उपयोग हेतु जन जागरण अभियान

बिजली की कमी में सौर ऊर्जा को वैकल्पिक स्त्रोत बनाए जाने के लिए अक्षय ऊर्जा विभाग जनजागरण अभियान से आम आदमी को जोड़ेगा। बिजली आधारित इनर्वटर सिस्टम को सौर ऊर्जा से जोड़ने की तकनीक को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ सोलर लालटेन व होम लाइट की दस्तक भी ग्रामीण क्षेत्र में होगी। ग्रीष्म काल में बिजली के अघोषित कटों से छुटकारा मिल पाना चाहे मुश्किल हो रहा है पर बिजली की इसी किल्लत में विभाग आम आदमी को अक्षय सौर ऊर्जा से जोड़ने की युक्ति को अपना रहा है। अक्षय ऊर्जा विभाग शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में मुहिम शुरू करेगा, जिसके तहत सौर ऊर्जा उपकरणों को अधिक से अधिक आम आदमी तक पहुंचाया जाएगा। विभाग की और से जिले में होम लाइट का वितरण किया जाएगा। आठ वाट की इस होम लाइट से दो छोटी टयूब दो-दो घंटे प्रकाश देगी। इसी तरह विभाग सौर ऊर्जा की टार्च भी सबसिडी पर देने की पहल कर रहा है। सोलर लालटेन भी सबसिडी पर दी जाएगी और एक सोलर लालटेन 5 से 6 घंटे तक प्रकाश फैलाने में सक्षम मानी गई है। विभाग की सबसे बड़ी मुहिम बिजली आधारित इनर्वटर को सौर ऊर्जा पैनल से जोड़ने का है। 200 वाट की प्लेट से एक दिन में कम से कम एक यूनिट बिजली तैयार होगी, जिसके सहारे छत के तीन पंखे पांच घंटे तक चलाए जा सकते है। बिजली से तो इनर्वटर चार्ज होगा ही साथ ही सौर ऊर्जा से भी इनर्वटर को चार्ज किया जा सकेगा और ग्रामीण क्षेत्र में तो इस तरह का प्रयोग बड़ी राहत देने वाला होगा। क्योंकि गांव में आठ से दस घंटे के कट भी अकसर लगाए जाते है। उन्होंने बताया कि सोलर प्लेट संबंधी प्रस्ताव को सरकार से सबसिडी दिए जाने संबंधी निर्णय नहीं हुआ है जिसके चलते उपभोक्ता को अभी सोलर प्लेट की पूरी कीमत ही अदा करनी होगी। सौर ऊर्जा करंट से मिलेगी पुलिस टावर को बिजली तोशाम की पहाड़ी पर स्थित पुलिस टावर में भी बिजली अब 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। टावर में बिजली के लिए जनरेटर चलाए जाने का झंझट जल्द दूर होने वाला है। अक्षय सौर ऊर्जा विभाग ने पुलिस टावर को सौर ऊर्जा आधारित प्रणाली से जोड़े जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहाड़ी पर स्थित इस टावर को पांच किलो वाट के जनरेटर से बिजली दी जा रही थी। जिसमें अब सोलर सिस्टम से जोड़े जाने के लिए पुलिस ने धन राशि जमा करवा दी है। तीन लाख रुपये की लागत के इस प्रोजेक्ट में पुलिस विभाग की ओर से सवा लाख रुपये की राशि जमा करवा दी गई है।